Maharashtra Sand Rates Updates 2023:- मित्रांनो तुम्ही ग्रामीण भागातून असो किव्वा शहरी भागातून असो. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते की आपल्या स्वतःचा आणि हक्काचा एखादे छोटेसे का होईना पण घर असावे. परंतु आपल्या सर्वांनाच हि गोष्ट माहित आहे ली सद्याच्या महागाईच्या युगात सर्व वस्तूंची किंमत खूप वाढलेली आहे. मग एक घरे बांधण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सिमेंट, रेती तसेच बांधकामासाठी लागणारे स्टील अशा विविध बाबी हे सर्व महागले आहेत.
मग आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण एक निर्णय घेण्यात आला आहे. मित्रांनो शिंदे सरकारचा हा मोठा निर्णय तुमच्यासाठी आहे. कारण बांधकामासाठी लागणारी रेती आता तुम्हाला फक्त सहाशे रुपये ब्रास याप्रमाणे दिली जाणार आहे. म्हणजेच वाळू माफियांची सुरु असलेली शिरजोरी आता लवकरच संपणार आहे आणि वाळू माफियांच्या या अनधिकृत व्यवसायावर शिंदे सरकार आता आता बुलडोजर चालविणार आहे. यामुळे आता तुमच्या शहरामध्ये रेतीचा भाव जर आठ हजार रुपये ब्रास किव्वा दहा हजार रुपये ब्रास याप्रमाणे दिली जात असेल तर आता ही रेती सरकारी भावाप्रमाणे म्हणजेच फक्त सहाशे रुपये ब्रास याप्रमाणे राज्य शासन तुम्हाला देणार आहे.
वाळू व रेती 600 रुपये ब्रास या भावाने कशी काय मिळणार आणि सर्व सामान्य नागरिकान पर्यंत कशी काय पोहोचणार असा तुमच्या मनात नक्कीच प्रश्न पडला असेल. राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक नियमावली सदर करण्यात आलेली आहे यात काही महत्वाचे मुद्दे या नियमावलीत सांगण्यात आलेले आहेत. तुम्हाला वाळू व रेती 600 रुपये ब्रास या भावाने कशा पद्धतीने दिली जाणार आहे याची पूर्ण माहिती राज्याचे महसूल मंत्री यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
या लेखाच्या माध्यमातून आपण सविस्तरित्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत त्यासाठी नक्की लेख शेवटपर्यंत वाचा. तत्पूर्वीच्या जर तुम्ही या वेबसाईट वर पहिल्यांदाच आला असाल तर whatsapp ग्रुप वर क्लिक करून ग्रुप जॉईन करा. चला तर मग लेख सुरू करूया. मित्रांनो तुम्ही जर घर बांधण्याचा विचार करत असाल किंवा भविष्यामध्ये जर तुम्हाला घर बांधायचे असेल तर ही संपूर्ण माहिती तुम्हाला असणं गरजेचं आहे.
कारण 600 रुपये प्रति ब्रास तुम्हाला रेती दिली जाणार आहे. ही कशा पद्धतीने दिली जाणार आहे सविस्तर इथे या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. लिलाव बंद होऊन आता रेती डेपोतूनच प्रति ब्रास 600 रुपयात मिळणार. वाळू रेती तुम्हाला फक्त सहाशे रुपये ब्रास प्रमाणे दिली जाणार आहे. मित्रांनो महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून जी माहिती देण्यात आली आहे ती आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. महसूल विभागाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामूर्त या ठिकाणी झालेले राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केल्याने 600 रुपये प्रति दरात वाळू उपलब्ध होणारे.
या संदर्भात पूर्वी सुद्धा आपण एका लेखमध्ये सविस्तर माहिती घेतली होती आता या ठिकाणी आपण व्यवस्थित समजून घेणार आहोत नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाच्या गोष्टी. राज्यातील नागरिकांना स्वस्थ दरात वाळू रेती मिळावी, तसेच अनधिकृत उत्खन यांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अप्पर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर एक नवीन समिती स्थापन करून रेती/ वाळू उत्खन साठवून तसेच रेती/ वाळूचे डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
त्यानंतर सांगण्यात आलेली आहे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वनवातावरणीय बदल मंत्रालय खनिज कर्म विभाग राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश निर्देश अटी व शेती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती तसेच खाणकाम आराखडा या सर्वान बाबत कारवाई करण्यात येईल. हि सुद्धा एक अतिशय महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे.
तसेच यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रतिबरासानुसार वाळू विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करून राज्य शासनाच्या निर्णया प्रमाणे प्रति टना मध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे. तसेच नदी खाडीपात्रातील वाळू/ रेती उत्खनन वाहतूक डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी ही निविदा काढून निविदा धारक निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच पुढे सांगण्यात आलेल्या रेती/ वाळू डेपो मधून शासन अथवा महाकरी यांच्याद्वारे निश्चित केल्या नंतर ऑनलाईन प्रणाली द्वारे वाळू/ रेती विक्री करण्यात येईल.
वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ तसेच गावाजवळ शक्यतो शासकीय जमीन निश्चित करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होऊ शकत नाही तेथे राज्य सरकार द्वारे खाजगी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येईल. त्यानंतर पुढे सांगण्यात आलेले नदी खाडी पात्र डेपोपर्यंत क्षेत्र जे आहे Geo फेन्सिंग करण्यात येईल. त्यानंतर पुढे सांगण्यात आले आहे की प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजन काटे व वे-ब्रिज उभारण्यात येईल.
सदर वाळू डेपोच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल म्हणजेच इथे कुठल्याही पद्धतीने यामध्ये भ्रष्टाचार असेल किंवा यामध्ये कसल्या पद्धतीची बेजबाबदार राहणार नाही. आता पुढे सांगण्यात आलेले आहे की वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस tracker प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यानंतर प्रथम तीन वर्षासाठी अथवा सदर वाळू गटातील वाळू संपे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधी करिता वाळू उत्खनन वाहतूक व साठवणूक याबाबतचा निवेद्य काढण्यात येईल.
नदी खडी पात्रातून डेपोपर्यंत वाळू ,नदी खडीपात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट रंग देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यानंतर पुढे असे सांगण्यात आलेले आहे की वाळू डेपो मधून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचण्यासाठी येणारा जो काही खर्च आहे हा नागरिकांना स्वतः करावा लागणार आहे. मित्रांनो अतिशय महत्त्वपूर्ण या ठिकाणी एक जी गोष्ट आहे ती तुम्ही सर्वांनी व्यवस्थित समजून घ्यायाला हवी कारण अनेक लोकांचा इथे गैरसमाज होऊ शकतो. वाळू डेपोतून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचण्यासाठी येणारा खर्च हा नागरिकांनी स्वतः करायचा आहे.
आता तुमच्या शहराजवळ वाळू डेपो तयार करण्यात येणार आहे तर वाळू डेपो पासून तुम्हाला नदी किंवा खाडी किंवा तिथून आणणारा जो खर्च आहे तो शासन भरेल परंतु वाळूच्या डेपोपासून तुमच्या घरापर्यंत जर तुम्हाला रेती आणायची असेल तर जे काही भाडं लागेल ते तुम्हाला स्वतःला भरावा लागणार आहे. मित्रांनो अतिशय महत्त्वपूर्ण हा निर्णय आहे वाळू आता तुम्हाला सहाशे रुपये प्रति ब्रास तुम्हाला डेपोमध्ये दिली जाणार आहे आणि त्यानंतर घरापर्यंत येणारा जो काही खर्च असेल जो काही भाडे असेल ते तुम्हाला भरावा लागणार आहे.
म्हणजे एकदम कमी दरामध्ये तुम्हाला ही रेती आता उपलब्ध होणार आहे मित्रांनो अतिशय महत्त्वपूर्ण ही माहिती होती कशी वाटली लेखच्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा धन्यवाद मित्रांनो पुन्हा भेटूया नवीन लेखमध्ये नवीन माहिती सोबत.
